शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

एमालेले भन्यो- संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत

Main News Image

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा केही नबोलेका कारण प्रश्नहरू उठिरहेको बताए ।

जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जन–जननिर्वाचित संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बोल्न आवश्यक नठान्नु स्वेच्छाचारी शासनको संकेत भएको उनले बताए ।

त्यस्तै महासचिव पोखरेलले एमाले र एमाले नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको भाष्य निर्माण गर्ने काम भएको बताए । पुरानालाई नभइ नयाँलाई मत दिए मुलुकमा सुशासन कायम र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुराना दल र नेतामाथि अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको उनले बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन

गोरखा । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निर्वाचन तयारीको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गोरखा पुगेका छन् । उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसी सहितको टोलीसँग गोरखाका विभिन्न मतदान स्थल र कार्यालयहरू पुगेर कर्मचारीहरूसँग त्यहाँको अवस्थाको बारेमा ज...

रास्वपाको विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुईदिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारी...

भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवस मनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी शहीद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका बारेमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले...

उजुरी छानबिन गरी आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवम् आवश्यक निर्णय गरी आज साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने भएको हो ।

य...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...