एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा केही नबोलेका कारण प्रश्नहरू उठिरहेको बताए ।
जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जन–जननिर्वाचित संसद्मा प्रधानमन्त्री बोल्न आवश्यक नठान्नु स्वेच्छाचारी शासनको संकेत भएको उनले बताए ।
त्यस्तै महासचिव पोखरेलले एमाले र एमाले नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबेको भाष्य निर्माण गर्ने काम भएको बताए । पुरानालाई नभइ नयाँलाई मत दिए मुलुकमा सुशासन कायम र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुराना दल र नेतामाथि अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ वर्ष साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर प्राप्तिका लागि संकल्प गर्ने दिनः राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्ष हाम्रा लागि देशको साझा राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउने र त्यसलाई प्राप्त गर्न संकल्प गर्ने दिनका रूपमा रहेको बताएका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ का अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र
काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...
कांग्रेसले उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई समर्थन गर्ने
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने भएको छ।बिहीबार भएको उपसभामुखको उम्मेदवारमा श्रम संस्कृतिबाट रुवीकुमारी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
...कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...



