एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै समयसीमा तोकेर निर्णय गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।
एमालेको पहिलो प्रतिबद्धतामा १८ देखि २९ वर्षसम्मका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी डेटा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख छ । दोस्रा, युवा र उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास छ ।
तेस्रो, विदेशबाट पैरा पठाउने श्रमिकको खातामा थप ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्धन गरिने उल्लेख छ ।
चौथो, विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिपको प्रबन्ध गर्ने पनि जनाइएको छ । पाँचौँ, देशभरका सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेले घोषणा गरेका छ ।
छैटौँ, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने जनाइएको छ । सातौँ, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यससँगै सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने एमालेले घोषणा गरेको छ ।
आठौँ, स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक २० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । स्वयंसेविकालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । नवौँ, उद्यमी महिलालाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा छ। यससँग्ै सुत्केरी महिलालाई २० हजार भत्ता र ५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क जीवन बिमा गर्ने उल्लेख छ । दशौँ, गरिब परिवार पहिचान गरी २०८२ भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
एघारौँ, बहालवाला तथा अवकाप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पेशागत मर्यादा, सेवा सुधिवा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको सामूहिक भेट हुँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा भेट गर्दै हुन्। भेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको उपस्थितिमा हुने सामूहिक भेटमा प्रधान...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राख्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्दा त्यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘राष्ट्रको गौरव र स्वाभिमानको प्रतीक राष्ट्र...
पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए बैठक
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन् । निवर्तमान कार्यबाहक सभापति खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका हुन् । बैठक धुम्बाराही...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...



