एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै समयसीमा तोकेर निर्णय गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।
एमालेको पहिलो प्रतिबद्धतामा १८ देखि २९ वर्षसम्मका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी डेटा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख छ । दोस्रा, युवा र उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास छ ।
तेस्रो, विदेशबाट पैरा पठाउने श्रमिकको खातामा थप ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता हुने प्रबन्धन गरिने उल्लेख छ ।
चौथो, विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिपको प्रबन्ध गर्ने पनि जनाइएको छ । पाँचौँ, देशभरका सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेले घोषणा गरेका छ ।
छैटौँ, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने जनाइएको छ । सातौँ, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यससँगै सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने एमालेले घोषणा गरेको छ ।
आठौँ, स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक २० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । स्वयंसेविकालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । नवौँ, उद्यमी महिलालाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा छ। यससँग्ै सुत्केरी महिलालाई २० हजार भत्ता र ५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क जीवन बिमा गर्ने उल्लेख छ । दशौँ, गरिब परिवार पहिचान गरी २०८२ भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
एघारौँ, बहालवाला तथा अवकाप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पेशागत मर्यादा, सेवा सुधिवा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाद्वारा महाधिवेशन निर्वाचनका लागि प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी मापदण्ड घोषणा
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी विशेष मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंग...
रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत
काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...
काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...
मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निक...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...


