समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले यो कदम चालेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकियो
काठमाण्डौा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुर–सुर्ख...
अमेरिकी डलर र पाउन्डको मूल्य बढ्यो : यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको सटही दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ सटही दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि देखिएको छ, जसको खरिददर १४४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ कायम भएको छ । युरोपियन य...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ...
एलपी ग्यास अभावको हल्ला निराधार : प्रबन्ध निर्देशक भट्ट
काठमाडौं। एलपी ग्यास अभावको हल्ला निराधार भएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्टले बताएका छन् । पछिल्लो समय बजारमा एलपी ग्यास अभाव भएको भन्दै फैलिएको हल्लामा विश्वास नगर्न भन्दै उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छ...
आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीद्वारा प्रकाशित ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



