बुधबार, १६ वैशाख २०८३
नेपाली

आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२,९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।

रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ। लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विद्युत् प्राधिकरणले शहीदपरिवारका थप आठ जनालाई रोजगार दिने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीदभएका थप आठ परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सञ्चालक...

सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ । लगातार बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्यमा मंगलबार भने भारी गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ७ हजार ९०० रुपैयाँले घटेको हो ।

यससँगै मगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६२ हजार १०० रुपैयाँ क...

थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौँ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार सरकारी...

नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर जोगवनी तथा नौतनवा सुनौली मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । संशोधनले नेपालको...

बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...

फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्...