सोमबार, २२ भदौ २०८३
नेपाली

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको हो । उनले २ चैतमा बसेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थियो ।

अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएकाले स्पष्टीकरणको औचित्यता सकिएको ठहरसहित फिर्ता लिने लागिएको बताइएको छ । तथापि, खड्काले स्पष्टीकरण सोधने अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादवले दाबी पेश

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष सात दलको बहुमतसहित कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्...

११ महिनादेखि अमेरिकामा रहेका देउवालाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णयमा कांग्रेसको विरोध

कैलाली । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ११ महिनादेखि अमेरिकामा रहेका कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवालाई सभामुख भीम भण्डारीले हिजो पदमुक्त गरेपछि शा...

रवि लक्षित हर्कको टिप्पणी : जसले नेपाली नागरिकता त्याग्यो, उसैले देश बनाउने रे !

काठमाडौँ । धराम उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा तीखो आलोचनाका लागि चर्चित छन् । मन नपरेको र आफूलाई लागेको जुनसुकै विषय पनि उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्छन् । आफू पनि श्रम गर्ने र अरुलाई पनि श्रमदा...

आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख पदमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...