राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ आज जारी गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ
गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।
शुक...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...
पार्टीभित्रका विगतका कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ : अग्नि सापकोटा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले विगतका कुरालाई थाती राखेर निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सापकोटाले पार्टीभित्र नमिले...
निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...



