शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ आज जारी गरेका हुन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग

काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...

एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सहित १० दल एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चयन भएका छन्। एकता राष्ट्रि...

आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...