प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ टेबुल गरेका हुन् । अब अर्को बैठक बुधबार १ बजे बस्नेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...
एमालेले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको बन्दसूचीलाई सुझावसहित पारित गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर...
आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने गगनको योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । बौद्धिक पेशाकर्मी अभियान परिषदले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सभापति थापाले यसअघि पटक पटक अवसर पाउँदा त...
आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...
कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



