बिहिबार, १८ भदौ २०८३
नेपाली

यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको हो ।

निर्वाचनका लागि कुल ५१ सामग्री प्रयोग हुने र हाल ३७ प्रकारका सामग्री विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रदेश र जिल्लाबाट खरिद भई प्रयोग गराउने गरी प्रबन्ध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशन : भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा चहलपहल बढेको छ । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुरमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छुकहरू...

भारतका लागि अमेरिकी राजदूत काठमाडौं आउँदै

काठमाडौँ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको...

सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार साँझ भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनताले यतिबेला आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...