शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको हो ।

निर्वाचनका लागि कुल ५१ सामग्री प्रयोग हुने र हाल ३७ प्रकारका सामग्री विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रदेश र जिल्लाबाट खरिद भई प्रयोग गराउने गरी प्रबन्ध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील

काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...

देशभर रास्वपा ३५ सिटमा विजयी, ६ सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा

काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय अग्रता लिइरहेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार रास्वपाले ३६ सिट जितेको छ । यसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । ज...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...

कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...