सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ

Main News Image

यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित हुँदा पनि सरकारले मुख नखोल्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । सरकारले सुकुम्बासीमाथि गरेको धरपकडले सरकार गरिबको पक्षमा नभएको उनले तर्क गरे । साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले प्रधानमन्त्री संसद र आमनागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद र गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने वा पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरे ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका अ...

नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...

चुनावी अभियानमा रास्वपाका नेता बालेन शाह तेह्रथुममा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता बालेन शाह चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा तेह्रथुम पुगेका छन् । झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका शाहले तेह्रथुमको म्याङ्लुङ देवीथानमा स्थानीय मतदातासँग भेटघाट गरेका हुन् ।

स्था...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...