शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति भएको हो । उक्त सहमति अनुमोदनका लागि १२ गतेतिर केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी गरिएको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

आज गणेशमान सिंहको १११औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै

काठमाडौँ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको १११औँ जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उदाहरणका रुपमा रहेका सिंह सबैको निष्ठाको केन्द्र बन्न सफल...

प्रधानमन्त्रीको बयान राष्ट्रघाती, भारत रिझाउन भूमि छाड्ने बदनियत : हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि...

राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...

मन्त्री हुँदा जेनजी घटना भयो, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उम्मेदवार बन्दिनँ : पूर्वमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । बाजुरामा जारी उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी रहँदै पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउन अन्य जि...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...