बिहिबार, १४ साउन २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइने बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र उपकुलपतिहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने बताए। विगतमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकोमा अब नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो टिम आफैँ बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

२५ महिनापछि प्रदेशहरूमा पुन: भित्रियो एमाले-नेकपा सहकार्य

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनभित्रको बढ्दो चिसोपना र राजनीतिक खिचातानीकाबीच नेपालको प्रादेशिक सत्ता समीकरणमा नाटकीय फेरबदल आएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहकार्य सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती लगायतका प्रदेशहरूमा भत्किएसँगै दुई ठूला कम्युन...

ओलीलाई फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जाँचबुझ प्रतिव...

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...

सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।

<...