माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न समूहका जेनजीहरू यस्ता माग राख्दै दिनहुँ जस्तो माइतीघरमा धर्ना दिन आउने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आज विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र...
नयाँ मतदाता संख्या २ लाख ५७ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ । बिहीबारसम्म देशभर दुई लाख ५७ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता सूचीकृत भएका छन् । निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार ९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्म २ लाख ५७ हजार ५०५ जनाले नयाँ नाम दर्ता गराएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको स...
योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...
निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् । दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रको शुक्रबार स्थलगत निरीक्...
मैले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले गरेको काम नेपालका लागि सफल मोडेल बनेको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित उज्यालो नेपाल काठमाडौँ रामेछाप मञ्च गठन कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले मुलुकलाई आर्...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



