बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना

Main News Image

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।

परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न समूहका जेनजीहरू यस्ता माग राख्दै दिनहुँ जस्तो माइतीघरमा धर्ना दिन आउने गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको सामूहिक भेट हुँदै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा भेट गर्दै हुन्। भेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको उपस्थितिमा हुने सामूहिक भेटमा प्रधान...

गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।  शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...

अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...

फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...