रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका र राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका भए पनि उनले उम्मेदवार बन्न नपाउने आधारमा उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
यस निर्णयको विरोध गर्दै चौधरी माघ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । माघ १५ को पेशीमा निर्धारित आदेश अनुसार जवाफ नआएको कारण आजका लागि पेशी स्थगित गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा अडिग छ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको अत्यन्तै असहज अवस्थामा पार्टीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति–सुव्यवस्था, सुशासन र विकासको झण्डा उठाएर आन्दोलन गरेको बताएका छन् । बिहीबार साँझ ११औँ महाधिवेशनको समापन समारोलाई सम्बोधन गर्दै उ...
पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
शेरबहादुर...
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...
शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...
निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...



