रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका र राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका भए पनि उनले उम्मेदवार बन्न नपाउने आधारमा उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
यस निर्णयको विरोध गर्दै चौधरी माघ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । माघ १५ को पेशीमा निर्धारित आदेश अनुसार जवाफ नआएको कारण आजका लागि पेशी स्थगित गरिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आइतबारका लागि सारियो प्रतिनिधि सभाको बैठक
प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारको लागि सारिएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठक असार १३ गते शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने तय गरिएको थियो। तर विशेष कारणवश उक्त समयमा बैठक बस्न नसक्ने भएपछि बैठक आइतबारका लागि सारिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
मधेश प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति, जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी
जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेपछि मधेश प्रदेशमा दलहरुबीच गठबन्धन हुने क्रम जारी रहेको छ । सो क्रममा हिजो मध्यरातसम्म बसेको विभिन्न दलहरुको बैठकले लोसपाको...



