काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दसौँ हुने छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादाम्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरिवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै केन्द्रीय बैङ्कको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना ९२०२२–२०२६० तथा चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको पनि मसौदामा उल्लेख छ । विशेष गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैङ्किङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीयसेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।