सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
निर्वाचन आयोगको ‘कल सेन्टर’ नौ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचन आयोगले विगतमा जस्तै यस पटक पनि ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा सञ्चालित कल सेन्टरबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता, नागरिक र सरोकार...
जनताको घर भत्काउने सरकारी कदम विरुद्ध एकजुट हुन हर्क साम्पाङको आह्वान
हेटौंडा। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई साम्पाङले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको आफू सदैव विरुद्धमा रहेको बताएका छन्।
चितवन जाने क्रममा हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्...
एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



