सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
म्यानमारका ठगी केन्द्रहरूमा नेपाली : १४ जनालाई स्वदेश पठाइयो, ११ जना उद्धारको पर्खाइमा
काठमाडौँ । विभिन्न प्रलोभनमा म्यानमार पुगेका १४ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । बैंकक ९थाइल्यान्ड० स्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा उद्धार उनीहरूको गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई म्यानमारको म्यावडीबाट उद...
कांग्रेस महाधिवेशन २६ पुसदेखि काठमाडौंमा हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुसको २६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्नेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् । यससँगै विशेष महाधिवेशनको आवस्यकत...
देश जलाउनेहरू देशद्रोही हुन्, अपराधी हुन् : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते आगजनी गर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगजनी गर्नेहरूलाई देशद्रोही भनेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले...
सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...
सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सांसद डोलप्रसाद अर्याल सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका जेष्ठ नागरिक अर्जुन नरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएक...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...


