सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सिराहा-४ मा रास्वपाका तपेश्वर यादवको शानदार विजय
सिराहा । सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार तपेश्वर यादव भारी मतान्तरसहित विजयी भएका छन् । शनिबार साँझ सम्पन्न अन्तिम मतगणनाको परिणामअनुसार यादवले ३६ हजार २१० मत प्राप्त गर्दै करिब २८ हजारभन्दा बढी मत...
झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...
उपसभामुख रुवी ठाकुरले संसद् चलाउन नसकेपछि गङ्गालक्ष्मी अवाललाई जिम्मेवारी
काठमाण्डौँ । संघीय संसदको बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरको भूमिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। संसद बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागेपछि केही समयका लागि बैठक सञ्चालनको जिम्मा गंगालक्ष्मी अवालला...
चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...



