सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरू परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।
अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेनले दिए विश्वकप खेल्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आजदेखि आईसीसी टी– २० विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना दिएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा खेलेको विश्वकपको स्...
सुर्खेत पुगे रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुर्खेत पुगेका छन् । सुर्खेतमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनसहित केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व सुर...
सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...
सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता
काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...



