बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरि फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने भनी कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरू परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् ।

अदालतले कात्तिक १६ को अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा १७ कात्तिकमै आदेशको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता आउन राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १६ गते राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ राजदूतलाई ३० असोजमा फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिरी हुन भन्यो, तर फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । २ जना परराष्ट्रको सम्पर्कमा छैनन्, बाँकी ५ राजदूत पनि परराष्ट्रको ‘एम्बास्डर्स रूम’ मा रहेको पुस्तिकामा हाजिरी जनाएर निस्कने गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीसँग पोखरेलको प्रतिश्पर्धा निश्चित

काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सचिवालय बैठकमा उनले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक रूपमा जानकार...

प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...

निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...

ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...