रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलास तोकिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनलाई नियमित सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा हेर्न नमिल्ने गरी पेसी नतोक्न र बिचमा स्थगन पनि नगर्न भनिएको छ ।
‘यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक गरी पेसी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२र१२र१ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...
प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनौँ, प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ मात्र गर्न खोजेका हौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी कुनै पनि एजेन्डा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ...
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ संकेत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा काठमाडौंका सबै १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणामले काठमाडौंमा रास्वपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर देखिएको छ ।...
चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...



