एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७-२९ मा बस्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने भएको छ । काठमाडौँमा भएको पहिलो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७, २८ र २९ मा काठमाडौँमै आयोजना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
आज पहिलो बैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...
मतदान गर्न जाँदा के–के कागजात लैजाने ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति नभए...
८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए
काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...
रास्वपाको बहुमत नआए भ्रष्टाचारी खुसी हुन्छन् : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले रास्वपाले बहुमत नल्याए सबैभन्दा बढी खुसी भ्रष्टाचारीहरू हुने बताएका छन् । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गोरखा पुगेका लामिछानेले पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि घण्टी चुनाव चिह्नमा...
जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



