प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...
झापाका ५ वटै क्षेत्रमा श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार छनौट
काठमाण्डौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि झापा जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको नाम तय गरेको छ । ‘श्रमको सम्मान र स्वावलम्बी राजनीति’ को नारालाई प्रा...
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता
काठमाण्डौँ । भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आज भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको उक्त भेटघाट...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
निर्वाचन आचारसंहिता–निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको...



