प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङद्वारा चार दिनमै दुई उपाध्यक्षमाथि कारबाही
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चार दिनभित्र दुई जना उपाध्यक्षमाथि कारबाही गरेका छन् । उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ ९देवराज लामा० लाई निलम्बन गरेको ३ दिनपछि शनिबार अर्का उपाध्यक्ष डा मित्र परियार पनि कारबाहीमा परेका हुन् । धरा...
रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
रूपन्देही...
सात दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्न जसपा नेपालको निर्देशन
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नामावली पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी विधानको धारा ११७ उपधारा ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम उम्मेदवार सम्बन्धी मापदण्ड र योग्यता पूरा गर...
गृह मन्त्रालयले गर्यो ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय
काठमाडौँ । सुरक्षा व्यवस्था माथि चुनौती दिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन...
दोहोरो भूमिकाबाट पछि हटे कांग्रेस, निवर्तमान सांसदहरू अव सर्वोच्च नजाने
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेर संसद् पुनः स्थापनाको रिट पेसीमा चढाउन आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी रोकिएको छ । उनीहरू आज बिहान १० बजे सर्वोच्च गएर पेसीको माग गर्ने योजनामा थिए ।
विघटित प्रत...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...


