बुधबार, १७ असार २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनाव नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताको दिल्ली दौड, भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५८ दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नयाँदिल्ली दौड तीव्र बनेको छ । कुनै ठूलो राजनीतिक फेरबदल नभए फागुन २१ मा चुनाव हुने निश्चित देखिएको छ । अघिल्लो साता डा। बाबुराम भट्टराई चारदिने...

शंकर पोखरेलको दाबी : ओलीले लोडसेडिङ मुक्त गरे, कुलमानले जस लिन खोजे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने काम केपी ओलीले गरेको बताएका छन् । कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले लोडसेडिङ मुक्त गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने योजना ए...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई एक महिनाअघिबाट परिचालन गर्ने भएको छ । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मुलुकभर बुधबारबाट...

नेपाली समाजमा विदेशी हस्तक्षेपको भण्डाफोर गर्न दुर्गा प्रसाईंको अपिल

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रासाईले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खतरनाक गतिविधिमा संलग्न एनजिओ र आइएनजिओहरूको भण्डाफोर गर्न आम नेपाली जनतालाई सचेत गराएका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि यस्ता गतिविधिहरू सार्वजनिक गर...

केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदली...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...