बिहिबार, ०४ भदौ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय

तनहुँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेको छ । कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता, त्रुटी सच्याउने, ठाउँसारीसँगै अन्य तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला न...

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...

जनताको अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस बृहत एकतासहित अघि बढ्छः पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवहाक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नेपाली काङ्ग्रेस संविधान, परिवर्तन र जनताको अधिकारको रक्षाको लागि बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल तरुण दलको ७३ औ...

आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...

देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ : कुलमान

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले देशको समस्या आन्दोलन र घोषणा नभई समस्याको जड कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको भन्दै काम गर्न सक...

कुलमानको प्रश्न : उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?

काठमाण्डौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।

देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक...