बुधबार, १० भदौ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु

डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...

मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा

भक्तपुर । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र आज छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइ बाँकी रहेका पाँच लाख मतपत्र आज दिनभरमा छपाइ सम्पन्न हुने जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले मतपत्र...

खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाको धारणा सार्वजनिक

काठमाडौँ । बाँके क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईसँग सम्बन्धित टिप्पणी विवादमा आएपछि पार्टीले यस विषयम...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...