प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गगन-विश्वप्रकाशले बोलाए राष्ट्रिय भेला, विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज काठमाडौंमा विशेष भेलाको आयोजना गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा आज राष्ट्रिय भेला हुन लागेको हो । भेला दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभा...
गोरखा–१ मा सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेद्वार सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो मत गणना अनुसार उनले ८ हजारभन्दा बढी मतले अग्रता बनाएका छन् ।
गुरूङले २१ हजार ५५० मत प्राप...
शेखरले देउवाको साथ छाड्न लागेको संकेत !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगने निर्णय नगर्दासम्म देउवाको साथमा उभिएका नेता शेखर कोइरालाले देउवालाई दिइरहेको बलियो साथ फितलो बन्न थालेको छ । देउवा पक्षले आज आफू पक्षके केन्द्रीय समिति बैठक राखेका बेला शेखर भने आफ्नो समू...
सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निक्कै अगाडि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको मतगणना प्रणालीमा प्रविष्ट परिणामअनुसार हालसम्म सर्लाही क्षेत्र...
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...


