बिहिबार, ११ भदौ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रले होनाहार युवा गुमाएको भन्दै विपिनका परिवारलाई भेटेर नैनसिंह महरले जनाए समवेदना

कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले इजरायलमा हमासको आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको घरमा पुगेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले शोकाकुल बुबा महानन्द जोशी, आमा पद्मा जोशी,...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...

नयाँ मतदातामा निर्वाचनको उत्साह

बैतडी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बैतडीमा पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेको सङ्ख्या उत्साहजनक रहेको पाइएको छ । गत असोज ९ गतेदेखि नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक कार्य सुरु भए...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...

विदेशी गाडी चढेर चुनाव प्रचार गर्न नपाइने, आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न आग्रह

काठमाडौँ । कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको गुनासो...

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...