प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...
सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
उनले लेखेका...
ओली समूहमा नपरेपछि उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र गौतमले लिए नाम फिर्ता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका उम्मेदवार रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता गौतमले आज एक...
रबि, बालेन र कुलमानबीच शनिबार एकता घोषणा हुने
काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटै पार्टी गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन नेताबीचको एकता अब चु...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...



