प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
को हुन् बालानन्द शर्मा ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । उनलाई आज साढे २ बजे शपथ गराउने तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वरथी शर्मा सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको संयोजक समेत बनेका थिए...
सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस
काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...
देश विकासका लागि नवीन सोच र चरित्रवान नेतृत्व आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई अन्तस्करणबाटै बोध गर्दै सबै मिलेर देश विकासमा समर्पित हुन आव्हान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले ३१ औँ महानगर दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...



