‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उक्त आयोगले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको हो ।
केशरमहलमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगले विशेष गरी वि।सं। २०६२,६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा हाल पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय कर दिवस : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटसम्म सम्मानित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८२ का अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को आय विवरणअनुसार क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान...
बिहिबार यी १० कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से ७.५० अकंले बढेर २५९७.८० बिन्दुमा कायम भएको छ । आज ३७१ कम्पनीको ९४ लाख ६९ हजार कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो । बिहिबार १२१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा १५१ कम्पनीको घटेक...
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्ष...
सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...
एनएमबि बैंकद्वारा डिजिटल नेपालको लागि नयाँ पेमेन्ट गेटवे सुरु
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा देशभर डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउन कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यो नयाँ सेवाले भौतिक र अनलाइन ई–कमर्स दुवै प्रका...



