‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम, उच्च पदस्थको सम्पत्ति सरकारी निगरानीमा
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उक्त आयोगले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको हो ।
केशरमहलमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगले विशेष गरी वि।सं। २०६२,६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा हाल पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर, अमेरिकी डलर र पाउण्डको भाउ कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एक...
अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर र दिनारको मूल्य बढ्यो, युरो र पाउन्ड थप महँगिए
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, पाउन्ड, कुवेती र बहराइन दिनारसहित सबैजसो विदेशी मुद्राको विनिमयदर बढेको छ । हिजो अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर...
राताम्यमा समेत यी १० कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च सुधार
काठमाडौँ । शेयर बजार लगातार चौथो दिन समेत ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से ३४.६३ अकंले घटेर २७०४.०८ बिन्दुमा कायम भएको हो । कारोबार रकम समेत निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ । आज ३४१ कम्पनीको १ करोड ७४ लाख ५२४ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब...
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बमजनले पाए सफाइ
काठमाडौँ । जिल्ला अदालत सर्लाहीले लिटिल बुद्ध भनिने रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले वैशाख ८ गते उक्त मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै बमजनलाई दोषमुक्त ठहर गरेको हो ।
सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
कार्यालयले मङ्गलव...
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...


