शुक्रबार, २६ असार २०८३
नेपाली

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक, समयमै काम सक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका विविध विषयमा आज निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग बालुवाटारमा विशेष छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग भएको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणमा निर्माण क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा रवि र बालेनबीचको सहमति अनुमोदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौँ महानगपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीचको सहमतिलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वममा आइतबार राति बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बै...

निर्वाचनका लागि सवारीसाधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि जारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि ला...

ओलीलाई ‘देउवा स्टाइल’मा पार्टी प्रमुखबाट हटाउने तयारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लज्जास्पल पराजय व्यहोरेको नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने तयारी सुरु भएको छ । पार्टीभित्र सकेसम्म उनलाई सहज तरिकाले राजीनामा दिएर नेतृत्व छाड्न लगाउने तयारी छ । यदि उनले राजीनामा दिएर अध्यक्ष छाड्न...

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...