प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले संसद्मा पटक(पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिए पनि आजको महत्वपूर्ण घडीमा समेत उनी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए।
विशेषगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेका बेला प्रधानमन्त्री संसद् छलेर बस्नुले संसद्को अपमान भएको उनको तर्क थियो।
सांसद राईले संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको भएको स्मरण गराउँदै यस विषयमा सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
चन्द्रपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै पूर्वाधार निमार्ण सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका&ndas...
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...
केपी ओली रिहा
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । उनलाई अस्पतालमै परिवारको जिम्मा लगाइएको हो । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई चैत १४ गते गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । जटिल स्...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...



