काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी संशोधनका कारण यो निर्णय लागू गरिएको जानकारी दिएको हो । काउन्सिलका अनुसार अघिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ पहिलो संशोधन २०७४ अन्तर्गत दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको अभिलेख राख्ने र पत्रकार आचारसंहिता पालनासम्बन्धी अनुगमन गर्दै आएको थियो ।

तर, हालै पारित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’मा संशोधन गरेको छ र सोही अनुरूप ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संशोधनसँगै कानुनी आधार परिवर्तन भएको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार, अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकोले उक्त कार्य अब काउन्सिलमार्फत नहुने भएको हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गते ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो र त्यसै अनुसार सूचीकरण कार्य निरन्तर चलिरहेको थियो ।