बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो

Main News Image

काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।

यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आयोगका अनुसार हिजो र आज दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले मात्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा बुझाउन पाउनेछन् ।

पेस गरिएका बन्द सूचीको पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा कानुनअनुसार समावेशी मापदण्ड पूरा भए–नभएको, उम्मेदवारको योग्यता र सूचीको संरचना जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुहाङ एमाले केन्द्रीय केन्द्रीय सदस्यमा विजयी

काठमाडौं । सुहाङ नेम्वाङ नेकपा एमालेको खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट उनी १७ सय २१ मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै

काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...

फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...

समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...