निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो
काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।
यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आयोगका अनुसार हिजो र आज दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले मात्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा बुझाउन पाउनेछन् ।
पेस गरिएका बन्द सूचीको पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा कानुनअनुसार समावेशी मापदण्ड पूरा भए–नभएको, उम्मेदवारको योग्यता र सूचीको संरचना जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...
पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनामा डोजर चल्यो
काठमाडौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । काठमाडौंको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन बिहीबार बिहान महानगर प्रहरीहरु डोजरस...
घृणाजन्य अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री नफैलाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण, भ्रामक तथा घृणाजन्य अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने भन्दै सचेत गराएको हो ।&nbs...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



