निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, प्रक्रिया पूरा हुने दलको आवेदन स्वीकृत हुनेछ ।
निर्वाचन घोषणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टी, सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टी, दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टीले दर्ताका लागि आवेदन दिएका थिए ।
यसै गरी आयोगमा निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको उनको भनाइ छ । त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सहितको बजेट तयार पारेको छ। बजेटको अन्तिम टुंगो हुन भने बाँकी छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसबाट काठमाडौँ-५ मा प्रदीप पौडेल उम्मेदवार
काठमाण्डौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ ५ को उम्मेदवार बनाएको छ । हालै भएको विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको महामन्त्री बनेका पौडेल यसअघिको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थ...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...


