काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ।

न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको उक्त संशोधन निवेदन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मूल मुद्दाको रूपमा रहेको सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राख्दै थपिएका अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरूमा कानुनी रूपमै संशोधन र परिमार्जन गर्ने बाटो खुलेको छ।

अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्वटिप्पणी र त्रुटि संशोधन आदेशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।