बुधबार, २७ साउन २०८३
नेपाली

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

Main News Image

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ।

न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको उक्त संशोधन निवेदन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मूल मुद्दाको रूपमा रहेको सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राख्दै थपिएका अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरूमा कानुनी रूपमै संशोधन र परिमार्जन गर्ने बाटो खुलेको छ।

अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्वटिप्पणी र त्रुटि संशोधन आदेशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने

गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने

काठमाडौँ । गोरखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर...

रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै : के छन् एजेन्डा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठ...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...

काठमाडौँमा ४८ मध्ये विद्या पक्षका ३५ जना प्रतिनिधि छनोट, ३ अध्यक्ष बने अभिभावक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । काठमाडौँबाट निर्वाचित ४८ मध्ये मणिकुमार फुयाँल, सानुकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमारी भुसाल, डा वि...