बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

गृह मन्त्रालयले गर्‍यो ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सुरक्षा व्यवस्था माथि चुनौती दिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनले अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अत्याधुनिक युनिटलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानीमा पनि टोलीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रले चुस्त निगरानी गरिरहेको जनाउँदै प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचन प्रहरीको बिमाका साथै सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदान स्थलको पहिचान गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...

नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।

<...

रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध

काठमाडौँ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापतिमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन आयोगले निर्विरोध घोषणा गरेको हो ।

२६ क्षेत्रमा गणना जारी, अधिकांसमा रास्वपाको अग्रता

काठमाडौँ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक रुपमा दुईतिहाइभन्दा बढी ठाउँमा रास्वपाले अग्रता लिएको छ । विगतमा कांग्रेस एवं एमाले उम्मेदवारहरू निरन्तर निर्वाचित रहेको क्षेत्रमा चलिरहेको मतगणनामा रास्वपाको शुरुवाती अग्रता देखि...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...