गृह मन्त्रालयले गर्यो ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय
काठमाडौँ । सुरक्षा व्यवस्था माथि चुनौती दिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अत्याधुनिक युनिटलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानीमा पनि टोलीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रले चुस्त निगरानी गरिरहेको जनाउँदै प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचन प्रहरीको बिमाका साथै सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदान स्थलको पहिचान गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...
आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ओलीलाई गोकुलको प्रश्न_'विद्याको पार्टी सदस्यता किन रोकेको ? अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुन्छ'
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व राष्ट्...
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन आज सर्लाही जाँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन आज बिहान सर्लाही जाँदै छन् । सर्लाही भ्रमणका क्रममा वरिष्ठ नेता साहले जिल्लाका विभिन्न स्थान हुँदै यात्रा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । पार्टीका जिल्ला नेताहरुका अनुसार...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...



