बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू

Main News Image

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयविरुद्ध विघटित केन्द्रीय समितिको शनिवार सानेपामा बसेको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

नेताहरूले रिट सर्वोच्चमा पेस गरी सकेको छैन । रिट पेस भएमा कानुनी व्यवस्था के छ र अदालतले के निर्णय गर्नेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ भने यसले निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

षड्यन्त्रमा लागेर निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले नपाएमा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् । 

शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसको आधिकारिताबाट अन्यथा निर्ण...

झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...

देउवालाई ‘सुवर्ण शमशेर पथ’ पछ्याउन शर्माको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी महाधिवेशनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी गरिएका इलामका कांग्रेस कार्यालयहरूको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले...

मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई आएका दुईवटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार मध्यराति नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेय...

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...