आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयविरुद्ध विघटित केन्द्रीय समितिको शनिवार सानेपामा बसेको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरूले रिट सर्वोच्चमा पेस गरी सकेको छैन । रिट पेस भएमा कानुनी व्यवस्था के छ र अदालतले के निर्णय गर्नेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ भने यसले निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पार्टी पुन...
माग सम्बोधन भए सरकारसँगको वार्ता तोड्छौँ : दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौँ । अभियान संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरे वार्ता तोडेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मागबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको भन्दै समानबिचार भएकाहरू एकजुट भएर दबाब द...
कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...
रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...
स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



